२०८२ चैत्र २३, सोमबार ०५:५८
मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले अग्रीम कमिसन लिएर २५ लाखसम्मको योजना उपभोक्ता मार्फत बिक्री गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले २५ लाखसम्मको बजेटको २० प्रतिशत रकम कटौती गरी बाँकी रकमको काम शिल्ड टेण्डरमार्फत गर्ने निर्णय विपरीत अर्थ सचिवले २५ लाख रुपैयाँसम्मको बजेटलाई बिना कटौती उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन निर्देशन दिएको छ ।
रौतहट जिल्लाको पर्यटन विकास कार्यालयले सर्लाही जिल्लाको विष्णुपुर गाउँ पालिका वडा नम्बर ५ मा अवस्थित पकडीमा ब्रम्हस्थानको स्तरोन्नति तथा पर्खाल निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्न पत्राचार गरिएको छ । सो योजनाको रकम २५ लाख रहेको पत्रमा उल्लेख छ । सरकारले गरेको निर्णय विपरीत अर्थ सचिव रामकुमार महतोले रकम लेनदेन गरी बजेट कटौती नगरी उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन स्वीकृति दिएका छन् ।
तीन आर्थिक वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत्त सचिव महतोले कर्मचारी सरुवाका लागि दलाल नै खटाएको आरोप छ । योजनाहरुको अग्रीम कमिसन बुझाउनेहरुलाई तत्काल नै निकासा दिने गरिएको र अग्रीम कमिसन दिन आलटाल गर्नेको योजनाको बजेट होल्ड गरिएको आरोप लगाएको छ । बजेट निर्माणकै बखत केही ठेकेदारहरुले अग्रीम कमिसन दिएर योजनाहरु राख्न लगाएको भन्दै प्रदेश सभामा विरोध भएको थियो । अर्थ सचिवले तत्कालीन अर्थमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा छुट्टै र पीएलएमबीआईएसमा इन्ट्री गरिएको बजेट छुट्टै राखेका थिए ।
दुबै बजेटको रकम चार अर्ब भन्दा बढीको फरक रहेको थियो । सो विषयमा प्रदेश सभामा भारी बिरोध भएको थियो । लामो समय प्रदेशसभाको बैठक सो विषयमा अवरुद्ध भएको थियो । प्रदेश सभाले बजेटको छानबिन समिति गठन गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध नगराउँदा छानबिन नै अलपत्र परेको छ ।
अर्थ समिति महतो सर्लाही जिल्लाको कविलासी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको बेला आर्थिक अनियमितता गरेपछि पहिलो प्रदेश सभाको सांसद सञ्जय यादवले अपमानित गरेका थिए । महतोले त्यहाँ गरेको भ्रष्टाचारको विषयमा सांसद यादवले कारबाहीको माग गर्दै उनलाई त्यसो नगर्न सचेत गराएका थिए ।
अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादव आबद्ध रहेको जनमत पार्टीका सांसदहरुले समेत अर्थ मन्त्रालयमा भइरहेको अनियमितताको विरोध गरिरहेका छन् । मन्त्री यादवको कारण प्रदेशमा रहेको जनमत नेतृत्वको सरकार विघटन भएको र अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा सिंगो पार्टीलाई नै धरापमा पार्ने आरोप सांसदहरुले लगाउन थालेका छन् ।
कमिसन असुलीका लागि विभिन्न दलालहरु खटाएका अर्थमन्त्री यादवले पनि बजेटको विरोध गरेका थिए । तर उनी स्वयं मन्त्री भएपछि धमाधम कमिसनमा सेटिंग गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १७ अर्ब रुपैयाँ नपुग रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ४६ अर्ब र ५८ करोडको प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएको छ ।
मधेश प्रदेशको बिनियोजन ऐन ,२०८२ को खण्ड ९ को दफा ४ को उपदफा ३ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि मधेश प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रमलाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि स्वीकृत कार्यक्रम मानिनेछ ’ भने उल्लेख छ । तर सो ऐनको खण्ड ९ को दफा १० को उपदफा २ मा ‘यस ऐन बमोजिम स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा तात्विक फरक नपर्ने गरी मन्त्रालयमा बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट तथा विनियोजनमा भएको त्रुटि मधेश प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले जुनसुकै बखत सच्याउन सकिने छ’ उल्लेख रहेको छ ।
सोही दफाको ३ मा ‘यस ऐन बमोजिम कुनै सेवा र कार्यका लागि रकम बिनियोजन गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम पूरा हुनु पर्ने कुनै प्रक्रिया पूरा भएको रहेनछ भने त्यस्तो प्रक्रिया पूरा नभएको आधारमा मात्र त्यरी विनियोजित रकम कानुन विपरीत विनियोजन भएको मानिने छैन’ भने उल्लेख छ । अर्थ सचिवले चलाखीपूर्ण ढंगले दफा १० को २ र ३ उपदफा राखेको जानकारहरुले बताउँछन् ।
प्रदेश सभाले पारित गरेको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले जुनसुकै बेला चलखेल गर्न सक्ने उपदफा राखेर नीतिगत रुपमा नै भारी भ्रष्टाचार गर्ने तयारी बजेट निर्माण भएसँगै गरेको देखिन्छ । यता नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारबाट जसपा नेपालबाट भएका मन्त्रीहरूलाई तत्काल राजीनामा दिन माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका सभापतिसमेत रहेका कृष्ण प्रसाद यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार दिशाविहीन, अराजक तथा अनैतिक कार्यहरू गरिरहेको आरोप लगाउँदै तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन जसपा नेपाल सम्बद्ध युवाहरुको एक समूहले माग गरेका छन् । यादव नेतृत्वको सरकारको हिस्सेदार नबनी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न जसपा नेपालबाट मन्त्री भएकाहरुलाई दबाब दिँदै सात बुँदे माग समेत अघि सारेका छन् । प्रदेश र जनतालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा वर्तमान सरकारले पूर्ण रुपमा असफल भएको आरोप समेत उनीहरुले लगाएका छन् ।
